कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट ) के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद श्री प्रवीन खांडेलवाल ने भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा अमेज़न, फ्लिपकार्ट और बिगबास्केट जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ गैर-अनुपालन वाले उत्पादों की बिक्री पर की गई सख्त कार्रवाई की सराहना की है।

बीआईएस की इस कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई की सराहना करते हुए, खांडेलवाल ने इन विदेशी पूंजी से संचालित ई-कॉमर्स कंपनियों की आलोचना की, जो बार-बार भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं। उन्होंने क्विक कॉमर्स कंपनियों पर भी नियमों के उल्लंघन और देशभर के छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।

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सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग

खांडेलवाल ने घोषणा की कि वह जल्द ही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल और उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात करेंगे। वह सरकार से ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स दोनों के लिए ठोस नीतियों और सख्त नियमों को लागू करने की मांग करेंगे ताकि भारतीय कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित हो।

उन्होंने उपभोक्ता सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि जो भी कंपनी अनिवार्य BIS मानकों की अवहेलना करती है, उसे कठोर दंड मिलना चाहिए। हाल ही में हुई छापेमारी और जब्ती कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को BIS प्रमाणन आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य बनाया जाए।
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उद्योग जगत के नेताओं की मांग – कड़े नियम लागू हों

प्रमुख उद्योग जगत के नेताओं ने खांडेलवाल की चिंताओं का समर्थन करते हुए तत्काल विनियामक सुधारों (Regulatory Reforms) की मांग की:
• बी.सी. भारतीय, अध्यक्ष, CAIT – उन्होंने सरकार से ई-कॉमर्स सेक्टर पर मजबूत नियंत्रण की मांग करते हुए चेतावनी दी कि विदेशी कंपनियां उपभोक्ता सुरक्षा के बजाय अपने मुनाफे को प्राथमिकता देती हैं।
• कैलाश लख्याणी, अध्यक्ष, AIMRA (ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन)– ई-कॉमर्स कंपनियों पर भारत के व्यापार कानूनों के लगातार उल्लंघन, गैर-प्रतिस्पर्धी गतिविधियों, अनुचित मूल्य निर्धारण और गैर-BIS प्रमाणित उत्पादों की बिक्री का आरोप लगाया।
• धैर्यशील पाटिल, अध्यक्ष, AICPDF (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन)– उन्होंने चेताया कि क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स भी भ्रामक व्यापारिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने सरकार से इन कंपनियों की गहन जांच कराने की अपील की।
• सुमित अग्रवाल, संयुक्त महासचिव, CAIT– उन्होंने भारतीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले विदेशी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने सरकार से नकली और असुरक्षित उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए कठोर नीतियां लागू करने का आग्रह किया।

उपभोक्ता जागरूकता की अपील

उपभोक्ता संरक्षण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, खांडेलवाल ने BIS से कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई जारी रखने और कानून का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की अपील की।

उन्होंने उपभोक्ताओं से BIS Care ऐप के माध्यम से नकली या गैर-प्रमाणित उत्पादों की शिकायत करने का आग्रह किया, जिससे भारत में एक अधिक सुरक्षित और पारदर्शी ई-कॉमर्स प्रणाली सुनिश्चित की जा सके।