दिल्ली के व्यापारियों की संशोधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस; कांग्रेस, सीजेपी , एआईएसए और आप को बनाया गया प्रतिवादी
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दिल्ली के व्यापारियों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का प्रतिनिधित्व करने वाली किराना कमेटी, दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट्स एसोसिएशन तथा अन्य व्यापारिक संगठनों द्वारा दायर संशोधित रिट याचिका को स्वीकार करते हुए उस पर औपचारिक नोटिस जारी किया।
यह संशोधन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 3 नवम्बर 2026 को दिए गए निर्देशों के अनुपालन में स्वीकार किया गया है। उस समय न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों का आह्वान करने वाले संबंधित संगठनों एवं राजनीतिक दलों को याचिका में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया था।
इसी क्रम में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, CJP, AISA तथा आम आदमी पार्टी को याचिका में प्रतिवादी बनाया गया है। इसके साथ ही प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों से जुड़े प्रमुख संगठनों एवं राजनीतिक दलों को न्यायिक कार्यवाही के दायरे में लाया गया है।
संशोधित याचिका में विशेष रूप से दिल्ली पुलिस के उस स्टैंडिंग ऑर्डर को चुनौती दी गई है, जिसके तहत रामलीला मैदान को दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थल घोषित किया गया है। याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उचित निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वर्तमान त्योहारी सीजन की समाप्ति तक विरोध प्रदर्शनों के स्थलों को रामलीला मैदान सहित घनी आबादी वाले एवं प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों से दूर स्थानांतरित किया जाए।
याचिका में यह भी मांग की गई है कि त्योहारी सीजन के बाद एक स्थायी नीति बनाई जाए, जिसके अंतर्गत विरोध प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थल शहर की सीमाओं के बाहर स्थापित किए जाएं, ताकि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन भी हो सकें और देश की राजधानी की सामान्य व्यापारिक, आर्थिक एवं नागरिक गतिविधियां भी बाधित न हों।
याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के मौलिक अधिकार का पूर्ण सम्मान करते हैं और इसे लोकतंत्र का एक अनिवार्य स्तंभ मानते हैं। हालांकि, इस अधिकार का इस्तेमाल इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि उससे व्यापार, व्यावसायिक गतिविधियों और लाखों लोगों की आजीविका पर लंबे समय तक प्रतिकूल एवं असंगत प्रभाव पड़े।
दिल्ली का व्यापारिक एवं आर्थिक तंत्र लाखों व्यापारियों, दुकानदारों, कर्मचारियों, दिहाड़ी मजदूरों, ट्रांसपोर्टरों तथा आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर अनेक वर्गों की आजीविका का आधार है। व्यावसायिक क्षेत्रों में लंबे समय तक अवरोध उत्पन्न होने से इन सभी वर्गों के काम करने, व्यापार करने और सम्मानपूर्वक आजीविका अर्जित करने के अधिकार सीधे प्रभावित होते हैं।
यह याचिका भारतीय संविधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाती है कि शांतिपूर्ण सभा एवं विरोध प्रदर्शन के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(b)) तथा किसी भी पेशे को अपनाने अथवा कोई व्यवसाय, व्यापार या आजीविका चलाने के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(g)) के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित किया जाए।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि किसी भी मौलिक अधिकार का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि उससे अन्य नागरिकों के समान रूप से महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों का अनिश्चितकालीन हनन हो। इस याचिका का उद्देश्य लोकतांत्रिक असहमति या विरोध की आवाज को दबाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि समाज के एक वर्ग के अधिकारों के प्रयोग की कीमत दूसरे वर्ग के अधिकारों और आजीविका को चुकानी न पड़े।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने न्यायालय में पक्ष रखा।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा औपचारिक नोटिस जारी किया जाना इस मामले की न्यायिक सुनवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों के नियमन के लिए एक संतुलित, न्यायसंगत एवं व्यावहारिक व्यवस्था की आवश्यकता रेखांकित हुई है, ताकि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ नागरिकों के आर्थिक हितों, व्यापारिक गतिविधियों और दैनिक जीवन को भी सुरक्षित रखा जा सके।
याचिकाकर्ताओं को आशा है कि न्यायालय में चल रही यह कार्यवाही एक ऐसी स्थायी एवं संतुलित नीति का मार्ग प्रशस्त करेगी, जो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और नागरिकों के आजीविका के मौलिक अधिकार, दोनों की रक्षा सुनिश्चित करेगी।
इस मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आगे सुनवाई होगी।
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