कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा व्यापारियों को दीपावली से पूर्व लगभग ₹1600 करोड़ का लंबित जीएसटी रिफंड जारी करने की ऐतिहासिक घोषणा का ज़ोरदार स्वागत करते हुए कहा है कि यह कदम राजधानी के व्यापारिक इतिहास में “मील का पत्थर” साबित होगा।

कैट ने कहा कि 2019 से लंबित यह रिफंड व्यापारियों का जायज़ हक़ था, जिसे पिछली सरकार ने जानबूझकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। न व्यापारियों की सुध ली, न ही उनकी मेहनत की कमाई लौटाने की कोई संवेदनशीलता दिखाई। इससे साफ है कि पिछली सरकार केवल खोखले वादे करती रही और व्यापारियों को ठगने का काम किया।

इसके उलट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मात्र एक फ़ैसले से यह दिखा दिया कि उनकी सरकार वादे नहीं बल्कि काम में विश्वास करती है। उन्होंने व्यापारियों की सालों पुरानी पीड़ा का अंत कर सच्चे अर्थों में व्यापारियों का सम्मान किया है।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद श्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की “यह ₹1600 करोड़ का रिफंड व्यापारियों के लिए दीपावली का सबसे बड़ा तोहफ़ा है। इससे पूँजीगत तरलता (Capital Liquidity) बढ़ेगी, बाज़ारों में रौनक लौटेगी और त्योहारी सीज़न में उपभोक्ता मांग को अपार बल मिलेगा। मैं, बतौर सांसद और कैट का महासचिव, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और उनकी सरकार को इस साहसिक, व्यापारी हितैषी और ऐतिहासिक निर्णय के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। जिस सरकार ने व्यापारियों को वर्षों तक ठगा, उसका आज कोई नामलेवा नहीं है, जबकि रेखा गुप्ता सरकार ने व्यापारियों को उनका हक़ लौटाकर इतिहास रच दिया है।”

उन्होंने आगे कहा कि IIT हैदराबाद के सहयोग से रिफंड प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज़ बनाने का निर्णय यह दर्शाता है कि दिल्ली सरकार व्यापारी समाज के लिए ठोस और दूरदर्शी नीतियों पर काम कर रही है। अब किसी भी व्यापारी का आवेदन वर्षों तक लटकने की गुंजाइश नहीं रहेगी।

कैट ने विश्वास जताया कि यह निर्णय दिल्ली के व्यापारियों को नया आत्मविश्वास देगा और राजधानी की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा।