ऐतिहासिक और समावेशी बजट – विकसित भारत की दिशा में देश चल पड़ा है- खंडेलवाल
चाँदनी चौक से सांसद तथा कनफ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ( कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा है की केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज प्रस्तुत केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास के विज़न को सार्थक करता है और अब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं और 25 लाख की आय वाले व्यक्ति को टैक्स में एक लाख रुपए का लाभ होगा – यह बहुत बड़ी राहत है , जिसका देश भर के व्यापारियों ने बड़ा स्वागत किया है
श्री खंडेलवाल ने केंद्रीय बजट को एक सशक्त आर्थिक दस्तावेज बताते हुए कहा की बजट से देशभमें व्यापार एयर लघु उद्योग को बढ़ावा देने की अनेक घोषणाओं से जहां व्यापार के नए अवसर उपलब्ध होंगे वहीं दूसरी ओर ईज़ इफ डूइंग बिज़नेस के तहत व्यापार करने की प्रक्रिया भी अधिक सुगम होगी। यह बजट देश के समग्र विकास को गति देने वाला, व्यापारियों, उद्यमियों, मध्यम वर्ग और युवाओं के लिए प्रोत्साहन देने वाला बजट है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है और देश के आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला साबित होगा।
श्री खंडेलवाल ने कहा की व्यापार और उद्योग के लिए यह बेहद प्रगतिशील बजट है।व्यापार जगत को सहूलियत देने के लिए कराधान (टैक्स) में संतुलन बनाए रखा गया। डिजिटल और MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और सरल बनाया गया है, जिससे व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
रोजगार सृजन के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है। बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) पर निवेश से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।टार्टअप और उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगी।
Recent Latest News
- वैश्विक व्यापार समझौतों एवं केंद्रीय बजट के लाभ अधिकतम करने हेतु कैट द्वारा देशभर में “मैन्युफैक्चरर्स कॉन्फ्रेंस”
- Manufacturers Conferences” to maximise benefits of Union Global trade agreements and Union budget by CAIT nationwide
- भारत–यूरोपीय संघ व्यापार समझौता: भारतीय व्यापारियों, एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग को वैश्विक बढ़त
- India–EU Trade Agreement: A Global Boost for Indian Traders, MSMEs and Manufacturing
- 10 मिनट की डिलीवरी पर रोक: वर्षों से उठाई गई कैट की चेतावनियों पर सरकार की निर्णायक कार्रवाई