सांसद खंडेलवाल ने व्यापार लाइसेंसिंग प्रक्रिया से दिल्ली पुलिस को हटाने के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऐतिहासिक निर्णय का किया स्वागत दिल्ली के 4 लाख छोटे बड़े व्यवसायों को मिलेगा लाभ
चांदनी चौक से सांसद श्री प्रवीन खंडेलवाल ने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा विभिन्न तरह के व्यापार को लाइसेंसिंग एवं एनओसी प्रक्रिया से दिल्ली पुलिस को हटाने के ऐतिहासिक प्रशासनिक निर्णय कासे स्वागत करते हुए कहा कि यह सुधार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस विज़न को दिल्ली में अमली जामा पहनाने की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के प्रयासों का परिणाम है जिससे दिल्ली के 4 लाख के लगभग छोटे बड़े व्यवसायों को लाभ मिलेगा।
इस निर्णय को “ऐतिहासिक और दूरदर्शी” बताते हुए श्री खंडेलवाल ने कहा, “यह व्यवसाय सुगमता की दिशा में एक शानदार कदम है जो प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है।*इस निर्णय से करीब 4 लाख छोटे बड़े व्यवसायों को लाभ मिलेगा, व्यापार लाइसेंसिंग प्रणाली से पुलिस की भूमिका को समाप्त कर हम एक पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त और प्रभावी प्रशासन की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे उद्यमियों को सशक्त बनाया जाएगा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी*।”
उन्होंने आगे कहा, “प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राजधानी को एक नए व्यापार-अनुकूल सुधार युग में प्रवेश कर रही है। *यह निर्णय न केवल अनावश्यक नौकरशाही बाधाओं को समाप्त करेगा बल्कि पुलिस को भी उनके मुख्य कर्तव्यों — कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध रोकने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने — पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाएगा*।”
संशोधित व्यवस्था के अनुसार, होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, मोटल, स्विमिंग पूल, वीडियो गेम पार्लर, डिस्कोथेक, ऑडिटोरियम और मनोरंजन पार्क जैसे व्यवसायों के लाइसेंस और एनओसी अब शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए जाएंगे। यह कदम व्यापारिक समुदाय द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही उन चिंताओं को भी दूर करता है, जो पुलिस आधारित लाइसेंस प्रणाली में देरी और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ी थीं।
Recent Latest News
- भारत–यूरोपीय संघ व्यापार समझौता: भारतीय व्यापारियों, एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग को वैश्विक बढ़त
- India–EU Trade Agreement: A Global Boost for Indian Traders, MSMEs and Manufacturing
- 10 मिनट की डिलीवरी पर रोक: वर्षों से उठाई गई कैट की चेतावनियों पर सरकार की निर्णायक कार्रवाई
- Ban on 10-Minute Delivery: Government’s Decisive Action on CAIT’s Long-Standing Warnings
- प्रधानमंत्री मोदी के विज़न के अनुरूप व्यापारियों को सशक्त बनाने वाला हो आगामी केंद्रीय बजट : कैट